दबंगों पर शीघ्र होगी कानूनी कार्रवाई: श्रवण कुमार, अधिवक्ता, पटना उच्च न्यायालय I

दबंगों पर शीघ्र होगी कानूनी कार्रवाई: श्रवण कुमार, अधिवक्ता, पटना उच्च न्यायालय I

ग्राम नसरतपुर, थाना संदेश, जिला भोजपुर, थाना-नंबर 187 में बिहार सरकार के जमीन सर्वे-खाता न० 566 , प्लॉट/खेसरा नंo 2035 एवं 2039 रकबा लगभग 50 डिसमिल, जल संचय को दबंगों द्वारा किया जा रहा है कब्जा ।

जल संरक्षण और सार्वजनिक संपत्तियों की सुरक्षा के लिए एक बड़ा कदम उठाते हुए, जल संचय गबरा पर किए गए अवैध अतिक्रमण और कब्जे के खिलाफ पटना उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर करने की तैयारी की जा रही है।

पटना उच्च न्यायालय के अधिवक्ता श्रवण कुमार ने कहा है कि दबंगों के खिलाफ जल्द ही कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि पीड़ित पक्ष की ओर से सभी आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है, और अब जल्द ही दोषियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे।

श्रवण कुमार ने कहा, "कानून सबके लिए समान है। कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। यदि कोई व्यक्ति कमजोर और निर्दोष लोगों पर अत्याचार करता है, तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होगी।"

सूत्रों के अनुसार, संबंधित मामला लंबे समय से लंबित था, लेकिन अब न्याय की दिशा में ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। अधिवक्ता ने आगे कहा कि न्यायपालिका पर सभी को विश्वास रखना चाहिए और किसी भी प्रकार के अन्याय के खिलाफ कानून का सहारा लेना चाहिए।

दबंगों के आपराधिक इतिहास और अवैध आय के स्रोतों की जांच के लिए याचिका की तैयारी !

अधिवक्ता श्रवण कुमार ने बताया कि दबंगों के आपराधिक इतिहास और उनकी अवैध आय के स्रोतों की जांच के लिए एक याचिका दायर करने की प्रक्रिया चल रही है। यह याचिका जल्द ही उच्च न्यायालय में दाखिल की जाएगी, ताकि न्यायिक जांच के माध्यम से उनके काले कारनामों का खुलासा हो सके।

श्रवण कुमार ने कहा, "समाज में भय और अराजकता फैलाने वाले अपराधियों के खिलाफ सख्त कदम उठाने की जरूरत है। यदि उनके अवैध आय के स्रोतों का पर्दाफाश किया जाए, तो उनकी गैर-कानूनी गतिविधियों पर लगाम लगाई जा सकती है।"

जानकारी के अनुसार, याचिका में मांग की जाएगी कि संबंधित विभागों को निर्देश दिए जाएं कि वे दबंगों की संपत्ति, आय के स्रोत और पिछले आपराधिक मामलों की गहन जांच करें। अधिवक्ता ने यह भी कहा कि इस तरह की जांच से न केवल अपराधियों को न्याय के दायरे में लाया जाएगा, बल्कि उनके अवैध कारोबार पर भी रोक लगेगी।

क्या कह रहे हैं पीड़ित?

पीड़ितों ने भी इस कदम का समर्थन किया है और कहा कि वे लंबे समय से न्याय की राह देख रहे हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि अदालत इस मामले में सख्त रुख अपनाएगी और दबंगों की गैर-कानूनी गतिविधियों पर रोक लगेगी

जनहित याचिका (PIL) की तैयारी !

इस मामले को लेकर अधिवक्ता श्रवण कुमार ने कहा, "जल स्रोतों पर अवैध कब्जा न केवल पर्यावरण के लिए खतरा है, बल्कि यह आम जनता के अधिकारों का भी हनन है। जल संचय गबरा जैसे महत्वपूर्ण जलाशय को बचाने के लिए हम न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे।"

याचिका में क्या मांग की जाएगी?

1. अतिक्रमण की गहन जांच कर दोषियों पे कड़ी कार्रवाई की जाए I

 2. सभी अवैध निर्माणों को हटाया जाए और जलाशय को मूल स्वरूप में बहाल किया जाए।

 3. संबंधित विभागों को निर्देश दिए जाएं कि भविष्य में जल स्रोतों की रक्षा के लिए ठोस कदम उठाए जाएं।

 स्थानीय लोगों की प्रतिक्रिया

स्थानीय नागरिकों ने भी इस कदम का समर्थन किया है और प्रशासन से अवैध कब्जाधारियों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई की मांग की है। उनका कहना है कि यदि जल स्रोतों को संरक्षित नहीं किया गया तो आने वाले समय में पानी की भारी समस्या उत्पन्न हो सकती है।

जल संरक्षण के इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर उच्च न्यायालय में जल्द ही याचिका दायर की जाएगी। इस मामले की आगे की जानकारी के लिए जुड़े रहें।