"यूपी में 27,000 स्कूलों के बंद होने की अफवाहें निराधार: 27 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मिली मंजूरी"

यूपी के बेसिक शिक्षा विभाग ने हाल ही में चल रही अफवाहों का खंडन करते हुए स्पष्ट किया है कि 27,764 प्राइमरी स्कूलों को बंद करने का कोई इरादा नहीं है। विभाग ने सोमवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर एक पोस्ट के जरिए बताया कि ये सभी स्कूल पास के विद्यालयों में विलय करने के लिए बंद किए जाने की बात बिल्कुल निराधार है।

इसके अलावा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सोमवार को हुई कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगी। इनमें लैड यूज नीति-2024, नई शीरा नीति और नई उच्चतर सेवा नियमावली जैसे 21 प्रस्ताव शामिल हैं। इस बैठक में यह भी तय किया गया कि पशु चिकित्सकों की कमी को पूरा करने के लिए डिप्लोमा पाठ्यक्रम चलाए जाएंगे, जिसमें निजी संस्थान भी शामिल होंगे। नई उच्चतर सेवा नियमावली के तहत, अब शिक्षकों के लिए तबादले की प्रक्रिया को आसान बनाया गया है—अब तीन साल की सेवा पर भी तबादले संभव होंगे, जबकि पहले यह अवधि पांच साल थी।

उधर, गाजियाबाद जिला न्यायालय में अधिवक्ताओं पर पुलिस के लाठीचार्ज के विरोध में आज प्रदेशभर के वकील हड़ताल पर हैं। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की कार्यकारिणी ने गाजियाबाद के जिला जज के खिलाफ आपराधिक अवमानना का मामला दर्ज करने की मांग की है। साथ ही, जिला जज और संबंधित पुलिस अधिकारियों की तुरंत बर्खास्तगी तथा घायल वकीलों को त्वरित क्षतिपूर्ति राशि देने की भी मांग की गई है। 

इस प्रकार, शिक्षा और न्याय के क्षेत्र में इन घटनाओं का असर आगे भी देखने को मिलेगा।